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Government Policies

सरकार ने महिलाओं का कद बढ़ाया, अब परिवार की महिला होगी मुखिया

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Ration Card For Women

केंद्र सरकार महिला सशक्तीकरण पर ज्यादा काम कर रही है, हाल ही में सदियों से चली आ रही पुरुषों के मुखिया बनने की प्रथा अब टूटने वाली है. दरअसल,  केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में संसोधन कर ये नियम बनाया है और इसे अभी राजस्थान में लागु किया जा रहा है, नियम के अनुसार, राज्य के हर परिवार में 18 वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य की मौजूदगी में गृहस्थी का मुखिया पुरुष होगा, लेकिन यादि महिला सदस्य के 18 वर्ष की आयु के होते ही राशन कार्ड की गृहस्थ मुखिया महिला बन जाएगी। यानि की राशन कार्ड की गृहस्थी मुखिया महिला बनाई जाएगी।

विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने इन आदेशों की पालना के लिए सभी जिला रसद अधिकारियों को पत्र लिखा है।

इस नियम के तहत बनने वाला राशनकार्ड पुरुष के नाम पर नहीं बल्कि घर की महिला मुखिया के नाम से बनाया जाएगा। यादि घर में कोई उम्र दराज महिला नहीं है, तब पुरुष के नाम पर राशनकार्ड बनेगा और वही घर का मुखिया होगा. हालाँकि अगर उस घर में कोई युवती 18 साल की उम्र पूरी कर लेगी, तब उसके नाम से राशनकार्ड बनेगा।

इसमें कोई भ्रष्टाचार न हो, इसलिए कर्मचारी घर-घर जाकर सर्वे करेंगे और फिर फार्म भरवाएंगे। इस दौरान महिला मुखिया को अपना कोई पहचान पत्र देना होगा। बैंक स्टेटमेंट की फोटोकॉपी भी फार्म के साथ लगानी होगी। महिला मुखिया के नाम से फॉर्म भरने के बाद घर के अन्य सदस्यों का विवरण दर्ज होगा।

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Election-2019

क्या चुनावी मिठाई है सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण?

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पिछले दिनों सरकार ने एक अहम फैसला लिया, फैसला था सरकार द्वारा गरीब सवर्णों को नौकरी और शिक्षा में १० प्रतिशत आरक्षण का फैसला! केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को जहाँ एक ओर विपक्षी दल चुनावी पैंतरा बता रहे हैं वहीँ दूसरी ओर सरकार इसे गरीब सवर्णों पर वर्षों से हो रहे शोषण और अत्याचार पर अंकुश और उन्हें न्याय दिलाने के लिए लिया गया अहम फैसला बता रही है!

सरकार का कहना है विपक्षी दल केवल ढोल पीट रहे हैं लेकिन सरकार ने अंततः सवर्णों के पक्ष में फैसला लिया है! सरकार का मानना है कि गरीब तबके के हर उस व्यक्ति का विकास जरुरी है जो देश की व्यवस्था में सहयोगी है, जो लोकतंत्र का एक अहम् हिस्सा है!

संसद में अपनी बात रखते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद हुकुमदेव नारायण ने कहा कि यह सरकार अन्त्योदय की सरकार है जो गरीब पिछड़े शोषित वंचित की सरकार है, सरकार का यह फैसला देश के हमारे गरीब सवर्ण भाइयों बहनों की खुशहाली और उनके जीवन की कठिनाइयों को कम करने में अहम भूमिका अदा करेगा!

वहीँ भाजपा प्रवक्ताओं का कहना है कि इस फैसले को चुनावी जूमला और चुनावी रंजिश बताने वाले विपक्षी दल पहले अपने गिरेबान में झांकें कि इस और उन्होंने अपने समय में क्या कदम उठाये थे, और इसे चुनावी स्टंट बताने वाले राजनैतिक दलों के नेता स्वयं क्यों इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, क्यों इस संशोधन पर विरोध नहीं कर रहे हैं? भाजपा प्रवक्ताओं को उत्तर देते हुए कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार आरक्षण का महज नाटक रच रही है और एक चुनावी स्टंट कर रही है, इतने समय तक सत्ता में रहने के बाद चुनावी साल के समय ही आखिर क्यों ये आरक्षण का पासा सवर्णों की ओर फेंका जा रहे है, यह सबकी समझ में आ रहा है और इस मुद्दे पर कैसे चुनावों पर फायदा लेने की कोशिश की जा रही है यह देश की जनता के सामने है, अभी तीन राज्यों में हुयी हार के डर का यह परिणाम है!

वहीँ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इसका समर्थन किया है और इसे सवर्णों के विकास के लिए लिया गया अहम फैसला बताया हैं उनका कहना है कि इतने सालों तक गरीब सवर्णों को कुछ न देने वाली कांग्रेस अब इस फैसले को चुनावी स्टंट बताकर इसका अपमान कर रही है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस द्वारा इस ओर कोई कदम नहीं उठाये गए थे, जो मोदी सरकार ने उठाये हैं और यह गरीब तबके के लिए एक ख़ुशी की बात है, उन्हें यह पता है कि केंद्र की मोदी सरकार गरीब हित के लिए कार्य कर रही है!

अब देखने की बात ये है कि २०१९ में होने वाले लोकसभा चुनावों पर इसका कोई असर पड़ता है क्या नहीं यह समय ही तय करेगा, लेकिन इस फैसले से इतना तो साफ़ है कि सरकार भी चुनावों में अपना हित साधने और प्रचार प्रसार में कहीं पीछे नहीं है!

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नमस्कार दोस्तों, मैं Pandit Shivam, HREX का Author हूँ. मुझे नयी नयी Technology से सम्बंधित चीज़ों को सीखना और दूसरों को सिखाने में बड़ा मज़ा आता है. मेरी आपसे विनती है की आप लोग इसी तरह हमारा सहयोग देते रहिये और हम आपके लिए नईं-नईं जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे I -SHIVAM SHARMA